शिवरस्ता खुला न झाल्यास स्वातंत्र्यदिनी करणार आत्मदहन

माका-पाचुंदा परिसरातील शेतकऱ्यांचा प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा

(काल्पनिक चित्र)

नवनाथ कोकाटे (नेवासा तालुका प्रतिनिधी )

नेवासा तालुक्यातील माका व पाचुंदा शिवारातील महसूल अभिलेखात नोंद असलेला शिवरस्ता काही शेतकऱ्यांनी अडविल्यामुळे परिसरातील शेकडो शेतकरी, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक व रुग्णांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी आता थेट १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी आत्मदहन आंदोलन करण्याचा इशारा तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.

शेतकरी सुनील पंढरीनाथ शिंदे व इतर शेतकऱ्यांच्या वतीने तहसीलदार, नेवासा यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, माका-पाचुंदा या शिवरस्त्यावरून माका शिवारातील शिंदे वस्ती, गवांदे वस्ती, शेंडगे वस्ती, लोंढे वस्ती, पठाण वस्ती, उघडे वस्ती, गुलगे वस्ती तसेच इतर अनेक वस्त्यांवरील शेतकऱ्यांना शेतीकडे जाण्यासाठी या शिवरस्त्याचाच वापर करावा लागतो. या परिसरात सुमारे एक हजार लोकसंख्या वास्तव्यास असून संबंधित रस्ता महसूल अभिलेखात शिवरस्ता म्हणून नोंदलेला असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र, काही शेतकऱ्यांनी हा रस्ता अडविल्यामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले असून शेतकऱ्यांना शेतीकामासाठी, विद्यार्थ्यांना शाळा-महाविद्यालयात जाण्यासाठी तसेच ज्येष्ठ नागरिक व रुग्णांना ये-जा करण्यासाठी मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे तातडीने रस्ता खुला करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यापूर्वीही १४ जुलै २०२५ रोजी परिसरातील शेतकऱ्यांनी तहसीलदार कार्यालयात निवेदन दिले होते. त्यानंतर मंडळ अधिकारी खंडागळे यांनी घटनास्थळी प्रत्यक्ष पाहणी केली. मात्र, पाहणीनंतरही कोणतीही प्रशासकीय कार्यवाही झाली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रश्न प्रलंबितच राहिल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.

प्रशासनाने तात्काळ दखल घेऊन शिवरस्ता मोकळा करून न्याय द्यावा, अन्यथा १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी आत्मदहन आंदोलन करण्यात येईल. या घटनेची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा स्पष्ट इशाराही शेतकऱ्यांनी निवेदनातून दिला आहे.

या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, भूमी अभिलेख अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, मंडळ अधिकारी तसेच ग्रामविकास अधिकाऱ्यांसह विविध प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या असून निवेदनावर परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.