पाथर्डी येथील उपविभागीय कार्यालयासमोर वंचित बहुजन आघाडीचे आंदोलन

उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनाने आंदोलन स्थगित

पाथर्डी प्रतिनिधी राजेंद्र चव्हाण:
शेवगाव व पाथर्डी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्या वरील पोटखराबा अशा लागलेल्या नोंदी शासन निर्णयानुसार काढाव्या यासाठी शेतकऱ्यांनी परिपूर्ण प्रस्ताव देऊनही तलाठी आणि भूमिअभिलेख कार्यालयातील अधिकारी शेतकऱ्यांकडून पैशाची मागणी करतात. त्याच्या निषेधार्थ २८ एप्रिल रोजी पाथर्डी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने राज्य उपाध्यक्ष प्रा. किसन चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आले.

शेवगाव पाथर्डी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उतार्यावरील पोटखराबा नोंदी दुरुस्त करणे बाबत गेल्या दहा महीन्यापुर्वी शेतकऱ्यांनी शेवगाव व पाथर्डी तहसीलदार यांचे कडे प्रस्ताव सादर करून पाठपुरावा केला होता.या बाबत शेतकऱ्याकडे काही तलाठी, कर्मचारी तसेच भुमी अभिलेख कार्यालयातील काही कर्मचारी हे दहा ते वीस हजार रुपयाची मागणी करतात आणि आम्हाला हे पैसे वरपर्यंत द्यावे लागतात. त्यामुळे तुम्ही पैसे दिल्याशिवाय तुमची प्रकरणे प्रांतसाहेब मंजूर करणार नाही, असे सांगतात. अशा तक्रारी आल्याने वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी तसेच त्रस्त शेतकरी बांधवांनी वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष प्रा. किसन चव्हाण यांच्या नेतृत्वात पाथर्डी उपविभागीय कार्यालय येथे जोरदार आंदोलन केले. या प्रसंगी महापुरुषांच्या घोषणा करत तसेच कर्मचारी,अधिकारी विरोधात घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी प्रा. किसन चव्हाण यांनी उपविभागीय अधिकारी प्रसाद मते यांना तुम्ही प्रत्येक प्रकरणात किती पैसे घेतात, तुमचे खालचे कर्मचारी तुमच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

यावेळी पाथर्डी तालुका अध्यक्ष पप्पूशेठ बोर्डे,शेवगाव तालुका अध्यक्ष शेख प्यारेलालभाई, जिल्हा संघटक रवींद्र निळ, युवा तालुका अध्यक्ष ऑगस्टीन गजभीव, महीला तालुका अध्यक्ष रोहिणी ठोंबे, सुंदर आल्हाट, लक्ष्मण मोरे, प्रभाकर निळ,सलीम जिलाणी, बाळासाहेब काळपुंड, सत्यवान आल्हाट, बाळासाहेब पंडागळे, रामभाऊ खंडागळे यांच्यासाह पदाधिकारी, महीला- भगीणी तसेच शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी उपविभागीय अधिकारी प्रसाद मते तसेच तहसीलदार डॉ. उद्धव नाईक यांनी एक महिन्यात सगळे प्रस्ताव मार्गी लावतो. तक्रार असलेल्या कर्मचाऱ्यावर चौकशी करून कारवाई करू, असे लेखी आश्वासन दिल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आले.